أكراد سوريا يطالبون واشنطن بتوضيح موقفها من حملة تركيا شرقي الفرات

وخرج المتظاهرون إلى شوارع الحسكة والقامشلي والبوكمال وعين العرب (كوباني) حاملين لافتات باللغات الإنجليزية والكردية والعربية تندد بالمخطط التركي الجديد وترفض الوجود التركي على الأراضي السورية.
وذكّر المحتجون الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده بأن المقاتلين الأكراد حاربوا مع الأمريكيين ضد "داعش"، وكتبوا على لافتة: "لن ننسى أبطالنا الذين استشهدوا ضد داعش وعلى أمريكا والتحالف الدولي أن يحترموا تضحياتهم".
كما رفع المحتجون صورا للمقاتلين الأكراد الذين سقطوا في المعارك ضد "داعش".
وتعد هذه المظاهرة التي شارك فيها الآلاف من أكراد سوريا هي الأولى من نوعها منذ إعلان الإدارة الأمريكية سحب قواتها من سوريا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن مؤخرا عن خطته لتمشيط منطقة شرق نهر الفرات من الفصائل الكردية الناشطة في شمال سوريا لاعتبار المقاتلين الأكراد، وضمنهم "وحدات حماية الشعب" إرهابيين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وتعهد أردوغان بإدخال قوات بلاده إلى مدينة منبج السورية إذا لم تنسحب الفصائل الكردية منها.
وفي الوقت نفسه، كانت الولايات المتحدة تتعاون مع "وحدات حماية الشعب" الكردية المنضوية تحت لواء تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" في الحرب ضد تنظيم "داعش". ويتمركز العسكريون الأمريكيون في قواعد شمالي سوريا وهي المنطقة التي تنشط فيها الفصال الكردية المتعاونة مع واشنطن.

أكد منسق البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى الأمم المتحدة رودني هانتر التزام بلاده بتدمير تنظيم "داعش" في سوريا بشكل كامل، على الرغم من إعلان واشنطن سحب قواتها من سوريا قريبا.

وقال هانتر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول س
وذكر الباحث المصري في جامعة القاهرة خلال تصريحات لـRT، أن نشاط الدور المصري مؤخرا ومحاولة تجديد وتنويع وجود مصر وتحديدا اقتصاديا في نطاق البحر المتوسط يمثل قلقا كبيرا للعديد من دول هذه المنطقة وتحديدا إسرائيل.

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نتنياهو: إسرائيل ستمد خط غاز بحريا من حقول شرق المتوسط إلى أوروبا

ونوه بأن إسرائيل تدرك جيدا بأن الدخول في شراكات مع مصر، استراتيجية من شأنها أن تعزز وجودها الاقتصادي بدلا من وجود صدامات اقتصادية مع مصر.
وأكد أبو علي أن توقيع إسرائيل لهذه الاتفاقية مع قبرص واليونان لا يمثل أي تهديد لمصر، كما أن إسرائيل بحاجة كبيرة جدا لنقل الغاز الخاص بها إلى محطات الإسالة، لذلك قيام إسرائيل بتوقيع تلك الاتفاقية لا يشكل أي خطورة على اتفاقية مصر مع نفس الأطراف.
وتابع: "بكل تأكيد رؤية إسرائيل لدخول مصر في اتفاقية مع قبرص واليونان حول إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط يجعلها تسعى بكل جدية نحو إقامة تحالفات وكيانات اقتصادية على غرار هذا المنتدى لتحقيق وجود مناظر اقتصاديا للدور المصري في منطقة المتوسط."
وكان نتنياهو قد عقد قمة مع نظيره اليوناني، ألكسيس تسيبراس، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في بئر السبع جنوبي إسرائيل تعهد فيها بالتزام إسرائيل على مد خط غاز من شرق المتوسط لأوروبا وسيتم التوقيع في اليونان خلال أشهر.
كما تسعى مصر لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون مقره في القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور شرقي المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي، في الوقت الذي وقعت فيه مصر في فبراير 2018 اتفاقا مبدئيا مع الحكومة القبرصية، واليونان وإيطاليا على إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي برعاية الاتحاد الأوروبي بهدف ربط حقول الغاز شرقي المتوسط بإيطاليا عبر قبرص واليونان.
وريا، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بتدمير "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية في سوريا وحول العالم بشكل نهائي".
وأضاف: "سنواصل العمل مع حلفائنا لمحاربة الإرهاب، وستعمل الولايات المتحدة مع الدول التي تشاطرها آراءها، والأمم المتحدة والمعارضة السورية من أجل إيجاد حل دبلوماسي لهذا النزاع".

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نيبينزيا: حان الوقت لرفع العقوبات عن سوريا

وأكد كذلك أن واشنطن "ستستخدم جميع أدوات قوتها الوطنية للضغط من أجل انسحاب القوات المدعومة من قبل إيران" من سوريا.
ويأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي وسحب القوات الأمريكية من سوريا قريبا. وأثار هذا الأمر مخاوف لدى بعض حلفاء واشنطن في التحالف الدولي، مثل ألمانيا وفرنسا.
كما اعتبرت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قبل واشنطن، أن هذه الخطوة ستؤثر سلبا على محاربة "داعش" وستعطي للإرهابيين وداعميهم "زخما" للانتعاش مجددا.

توقعات "إيجابية" لسوق العقارات في الإمارات مع اقتراب إكسبو

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( )- قالت شركة   ) للاستشارات العقارية، إنه "رغم انخفاض أسعار العقارات بالإمارات الفترة الماضية، إلا أن التوقعات تظل إيجابية للسوق مع اقتراب إكسبو 2020 ،الذي ينتظر أن يحقق انتعاشة في مختلف القطاعات العقارية على رأسها السكني والإداري والفندقي".
وأوضحت دانا سلباق، مدير أول بقسم البحوث بشركة " " للاستشارات العقارية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "تراجع أسعار العقارات في الإمارات لا يعود لأسباب داخلية فقط، وإنما تتدخل فيه عوامل خارجية أكثر تأثيرا"، متوقعة "استمرار تراجع الأسعار خلال الـ12 شهرا المقبلة".
كان مصرف الإمارات المركزي قد كشف في تقريره عن الربع الثالث من العام الجاري، الثلاثاء، عن استمرار انخفاض مؤشرات سوق العقارات السكنية الإماراتي، حيث شهدت دبي انخفاضا في أسعار العقارات بنسبة 7.4 ٪ على أساس سنوي، و2.5% مقارنة بالربع الثاني، ليبلغ متوسط سعر المتر 12.8 ألف درهم (3.48 ألف دولار)، كما فقدت القيم الإيجارية للعقارات في دبي 9.6%.
كما فقدت أسعار العقارات في دبي 6.1% من قوتها خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من 2017، بينما تراجعت الأسعار 1.8 ٪ فقط مقارنة مع الربع السابق، ليبلغ متوسط سعر المتر في أبوظبي 11.5 ألف درهم (3.13 ألف دولار)، بينما خسرت القيم الإيجارية11.3% في المتوسط في الربع الثالث من عام 2018 ،
 واستدركت قائلة: "لكن تبقى التوقعات إيجابية مع اقتراب إكسبو 2020 الذي سيحقق انتعاشة في مختلف القطاعات العقارية على رأسها السكني والإداري والفندقي".
وأشارت إلى "وتيرة الانتعاش الاقتصادي التي أظهرتها نتائج مراجعة الاقتصاد المحلي والعالمي للربع الثالث التي كشف عنها مصرف الإمارات المركزي، والتي بدأت اعتباراً من الربع الثالث من العام، بدعم من انتعاش إنتاج النفط وأسعاره، واتباع تدابير مالية مرنة، فضلا عن تحسن المشاعر في القطاع الخاص، وذلك وفق أحدث البيانات عن النمو المحلي، والتي تعتمد على المؤشر الاقتصادي المركب للنشاط غير النفطي الذي شيده المصرف المركزي".
وبالنسبة لتوقعات JLL لحركة أسعار العقارات في العام المُقبل، توقعت سلباق أن تستمر أسعار البيع في الانخفاض خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة حتى تدخل اللوائح والتشريعات الحكومية حيز التنفيذ، وظهور آثارها الإيجابية.
وفي أبوظبي، توقعت أن تستمر حالة التباطؤ النسبي على المدى القصير، غير أن هناك مؤشرات إيجابية على المدى الطويل بفضل إطلاق المرحلة الأولى من برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، والذي سيمهد الطريق أمام بيئة استثمارية أكثر إيجابية، خاصة أن أبرز عناصر البرنامج هو تشجيع الشركات الناشئة على دخول السوق وفق آليات تضمن كفاءتها.
وتابعت قائلة إنه "بالنسبة لدبي فهناك مؤشرات نمو إيجابية لسوق العقارات تماشياَ مع الزيادة المتوقعة في الإنفاق الحكومي للفترة المقبلة، في أعقاب إصدار مجلس الوزراء في شهر سبتمبر/ أيلول للميزانية الجديدة لدولة الإمارات بقيمة 60.3 مليار درهم (16.4 مليار دولار)، حيث ستترك تلك السياسات أثراً إيجابياً على قطاع العقارات في المدى المتوسط".
وردا على سؤال عن موعد ظهور تأثيرات القرارات التي اتخذتها الدولة، ذات العلاقة بالاستثمار في العقارات، بالإيجاب على الأسعار، قالت سلباق إن "تطبيق السياسات الجديدة وتخفيف القيود التنظيمية في إطار أهداف رؤية 2021، الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد في دبي، سيسهم في دعم السوق العقارية خلال عام 2019".
وفي وقت سابق من العام الجاري، أقرت الحكومة في دبي قانون استثمار جديد يضمن بحلول نهاية عام 2018 إتاحة التملك الكامل في الشركات ضمن قطاعات اقتصادية محددة خارج المناطق الحرة.
وتوقعت المسؤولة بـ"JLL" أن يسهم هذا القانون، بمجرد تنفيذه في "تعزيز أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الطلب من جانب الشركات في الخارج، وخاصةً فيما يتعلق بالمشاريع الموجودة خارج سلطات المناطق الحرة".
وفي أبوظبي من المرتقب أن يحفز برنامج "غداً 21" مباشرةً على الاستثمارات في السوق التجارية على المدى الطويل، كما سيؤثر أيضاً على أعمال المناطق الحرة وجذب أصحاب الأعمال لتأسيس مكاتبهم في العاصمة، وهو ما سيؤثر إيجابياً على أداء القطاع العقاري في المستقبل،كما تلعب التدابير الحكومية الأخرى دوراً رئيسياً في تحفيز أداء القطاع العقاري، أبرزها منح تأشيرات لمدة 10 سنوات لفئات معينة من الوافدين، والسماح للأجانب بالملكية الكاملة للشركات التي تقع خارج المناطق الحرة.
ومن المتوقع أن يكون لبوادر انتعاش أسعار النفط في الربع الثالث تأثير إيجابي أيضاً على الطلب على المساحات الإدارية في المستقبل من خلال زيادة فرص العمل، مما يعني موازنة الأوضاع التي نتجت عن دمج كيانات رئيسية في أبوظبي، مثل أدنوك ومبادلة.
بعد انخفاض بنسبة 10.6٪ في الربع السابق، بحسب بيانات المصرف المركزي.
وقالت سلباق، في حديث  بالعربية، إن "هناك أسباب أخرى خارجية لتراجع أسعار العقارات، بخلاف ما ذكره مصرف الإمارات المركزي من أسباب داخلية، كزيادة المعروض وضعف الطلب، فهناك عدة عوامل محلية ودولية كانت السبب الرئيسي في التأثير السلبي على رغبة وثقة المستثمر وتراجع النشاط الاقتصادي عالمياً، على رأسها انخفاض أسعار النفط وحالة عدم اليقين التي تسيطر على النشاط الاقتصادي إجمالاً، فضلا عن التضخم ومعدلات الفائدة"

يعد الملياردير جورج سوروس هدفا لنظريات مؤامرة معادية للسامية

وقال نيلسون تشاي، المدير المالي للشركة "مررنا بربع مالي قوي آخر بالنسبة لشركة من حجم شركتنا ونطاق انتشارها العالمي".
وأضاف "وبينما نتطلع إلى الاكتتاب العام الأولي وما بعده، فإننا نستثمر في النمو المستقبلي عبر منصتنا، بما في ذلك الطعام، والشحن والدراجات الكهربائية والعادية، والأسواق ذات الامكانيات الواعدة العالية في الهند والشرق الأوسط حيث نواصل تعزيز مكانتنا الرائدة".
وكانت إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 5 بالمئة عن الربع السابق لتصل إلى 2.95 مليار دولار، في حين ارتفعت الحجوزات الإجمالية بنسبة 6٪ لتصل إلى 12.7 مليار دولار.
واستحوذت مجموعة "سوفت بانك" اليابانية على حصة قدرها 15% من "أوبر" في صفقة تسبق طرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام السنة القادمة. واجه شركة فيسبوك انتقادات جديدة بشأن مزاعم استخدامها أساليب تهدف إلى تشويه سمعة معارضين لها وإحراج الشركات المنافسة والتقليل من شأن مشاكل بداخلها.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا بتفاصيل ما يُقال إنه الأساليب التي لجأت إليها فيسبوك بالتعاون مع شركة علاقات عامة من أجل "نفي وتشتيت" الانتقادات.
ودفع تقرير الصحيفة مشرعين أمريكيين إلى الدعوة إلى تشديد لوائح تنظيم عمل شبكات التواصل الاجتماعي.
ونفت فيسبوك عددا من المزاعم.
ويزعم تقرير نيويورك تايمز أن فيسبوك :

• حثت مراسلين على التحقيق في ما إذا كانت توجد صلات مالية تجمع الملياردير جورج سوروس، صاحب الأعمال الخيرية البارز، وحركة مناهضة لشبكة التواصل الاجتماعي.

• سعت إلى تشويه سمعة معارضين مناهضين لفيسبوك ووصفتهم بأنهم معادون للسامية.

• طلبت نشر مقالات تشوه سمعة منافسين.

• خففت من حدة منشورات عن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

• بحثت توريط شركات منافسة في القضايا الخلافية المتعلقة بها.قالت الصحيفة إن شركة "ديفاينرز" للعلاقات العامة وزعت وثيقة تشير إلى أن سوروس داعم مستتر لحركة "التحرر من فيسبوك" المناهضة لفيسبوك.وشجعت الوثيقة الصحفيين على البحث في وجود علاقات مالية بين الشركات المناهضة لفيسبوك وسوروس، الذي يعد هدفا دائما لنظريات المؤامرة وحملات تشويه معادية للسامية.قالت مؤسسة "أوبن سوسايتي" التابعة لسوروس إنها لم تمنح أي دعم لحملات تستهدف فيسبوك. وقالت إن سلوك فيسبوك "غريب".
  وقال رئيس المؤسسة، باتريك غاسباراد "أساليبكم تهدد القيم ذاتها التي ترتكز عليها ديمقراطيتنا".
  وردا على تقرير الصحيفة، قالت فيسبوك إنها أرادت أن تبين أن حركة "التحرر من فيسبوك" لم تكن "مجرد حملة شعبية عفوية" وأن الحركة كانت "تحصل على دعم من معارض معروف لشركتنا".
  هل سعت فيسبوك إلى تشويه سمعة معارضين؟
  في يوليو/ تموز الماضي، قاطع محتجون جلسة اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأمريكي في الوقت الذي كان أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة فيسبوك يدلي بشهادته.
  وحمل المحتجون لافتات تصوّر مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ والرئيسة التنفيذية لعمليات الشركة، شيريل ساندبيرغ، في شكل رأسي أخطبوط

ओडिशा से टकराकर आगे बढ़ा तितली चक्रवात; 3 जिलों में तेज बारिश, कई जगह उखड़े पेड़

विशाखापट्टनम. बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान आज सुबह करीब पांच बजे ओडिशा में गंजम जिले के गोपालपुर के तट से टकराकर आगे बढ़ गया। इसकी वजह से गंजम, गजपति और पुरी जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। मकानों के छप्पर उड़ गए। हालांकि, जनहानि की कोई खबर नहीं है। कुछ घंटों में तटवर्ती इलाकों में हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 165 किलोमीटर प्रति घंटे होने का अनुमान है।
विशेष राहत आयुक्त बीपी सेठी ने बताया कि पेड़ और बिजली कें खंभे गिरने से संचार व्यवस्था में अड़चनें आई हैं। कुछ सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। यहां व्यवस्थाओं को बहाल की जा रही हैं। आठ जिलों- गंजम, गजपति, खुर्दा, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, बद्रक और बालासोर में तूफान का सबसे ज्यादा असर है।
तितली को अति गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा गया है। भारी बारिश के चेतावनी के बाद ओडिशा सरकार ने पांच तटीय जिलों के निचले इलाके पहले ही खाली करा लिए। बुधवार देर रात तक करीब तीन लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। यह तूफान 280 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में उठा था। इसके असर से 12 अक्टूबर तक पूरे ओडिशा में भारी बारिश की आशंका जताई गई। इस दौरान समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इस बीच, गोपालपुर में तूफान में फंसकर समुद्र में एक नाव पलट गई। हालांकि, आपदा प्रबंधन दल ने इसमें सवार पांचों मछुआरों को बचा लिया।
मौसम विभाग ने बुधवार को चेतावनी जारी की थी कि गुरुवार को ओडिशा के गोपालपुर, आंध्र के कलिंगापट्टनम में आंधी-तूफान की आशंका है। तितली का असर पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों में भी देखने को मिलेगा।
ओडिशा के मुख्य सचिव आदित्य प्रसाद ने बताया कि तटीय क्षेत्र के पांच जिलों गंजम, पुरी, खुर्दा, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर में निचले और तटीय इलाके खाली कराए हैं। गजपति, नयागढ़, कटक, जयपुर, भद्रक, बालासोर, कंधमाल, बौध और धेनकनाल में तेज हवाएं चल रही हैं। कुछ जगहों पर जोरदार बारिश भी हो रही है।
ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट भेजा है। इस दौरान सभी अफसरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। राज्य में 11 और 12 अक्टूबर को सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। उधर, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में दक्षिण-पूर्वी मानसून भी सक्रिय हो गया है।
अरब सागर में लुबान तूफान का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि केरल, कर्नाटक और लक्षदीप के तटीय इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई।
नई दिल्ली. यहां वसंत कुज के किशनगढ़ इलाके में 19
पिछले कई दिनों से सूरज दिमाग में वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग चल रही थी। वह जब भी अपनी बहन को किसी लड़के से बात करते हुए देखता था तो वह आग बबूला हो जाता था। इस बात को लेकर घर में झगड़ा हो जाता था।
डीसीपी बेनिता मैरी जैकर ने बताया कि मृतक मिथलेश कुमार (40) पत्नी सिया (42), बेटी नेहा (16) और 19 साल के बेटे के साथ किशनगढ़ इलाके में रहते थे। सुबह 5 बजे नौकरानी ने चारों को खून से लथपथ हालत में देखा और पड़ोसियों को जानकारी दी।
इसके बाद पुलिस सभी को अस्पताल ले गई। जहां पति-पत्नी और बेटी को मृत घोषित कर दिया गया। बेटे का इलाज चल रहा है। हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस की आठ टीमें लगाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही बेटे से भी पूछताछ की थी।
मृतक के साले ने बताया कि मिथलेश मूलरूप से उत्तरप्रदेश का रहने वाला था। दिल्ली में वह ठेकेदारी करता था। बदमाशों ने छह महीने पहले उनके बेटे का अपहरण भी कर लिया था।
साल के सूरज ने अपने मम्मी-पापा और 16 साल की बहन की चाकू और कैंची से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार सूरज नशे का आदी है, परिजन की लगातार रोकटोक और बहन की किसी अन्य युवक से दोस्ती से नाराज होकर उसने यह कदम उठाया।
वसंतकुंज के किशनगढ़ में  कॉन्ट्रैक्टर, उसकी पत्नी और बेटी के शव मिले थे। वहीं, उनका बेटा जख्मी मिला था। पुलिस ने मामले की जांच के लिए 8 टीमें बनाई थीं। पुलिस के मुताबिक, शुरुआत से ही उनका शक बेटे की तरफ था।
पुलिस ने बताया, कॉन्ट्रेक्टर के बेटे को सिर्फ उंगलियों में मामूली चोटें आई थीं। घर का कोई सामान भी गायब नहीं हुआ था। इससे यह स्पष्ट था कि लूट के मकसद से तीनों की हत्या नहीं की गई।

सपने तो हिन्दी में लेने दीजिये

कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को अंग्रेजी में ‘माई ड्रीम’ विषय पर निबन्ध लिखने को कहा। सारे बच्चे उसी वक्त लिखने में जुट गये। एक लड़की हाथ पर हाथ धरे बैठी रही तो अध्यापक ने डांटते हुए उससे वजह पूछी। लड़की ने मन की सच्चाई उगलते हुए कहा-जी, मैं क्या करूं, मुझे अंग्रेजी में सपने आते ही नहीं हैं। मेरे सपनों में तितली, जुगनू, बादल, भूत, भगवान जो भी आते हैं, सब मुझसे हिन्दी में ही बात करते हैं। फिर वह लड़की हाथ जोड़ते हुए बोली-सर! हम सारे काम अब इंग्लिश में करते हैं, सभी विषय इंग्लिश में पढ़ते हैं, कृपया सपने तो हमें हिन्दी में ले लेने दीजिये। अंग्रेजी का अध्यापक काफी देर तक गुमसुम खड़ा रहा।
पहले हिन्दी दिवस पर बधाई सन्देश या हिन्दी की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए संदेश मिला करते थे पर इस बार तो हिन्दी पर कटाक्ष की झड़ी-सी लगी हुई थी। जिस संदेश ने सर्वाधिक पीड़ा पहुंचाई वह था-‘जिस देश में हिंदी के लिये दो दबाना पड़े और जहां 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हों, वहां हिन्दी दिवस की कैसी बधाई।’ किसी ने लिख भेजा कि हिन्दी दिवस हमें मनाना पड़ता है और मनाया उसी को जाता है जो रूठा हुआ हो। हिन्दी हमसे रूठी हुई है क्योंकि आजादी के 71 साल बाद भी उसे राजभाषा का दर्जा होते हुए भी राजभाषा वाली चौधर नहीं मिली।
एक समय था जब हिन्दी की अनबन सिर्फ दक्षिण की भाषाओं से ही थी। पर अब तो ठेठ हिन्दी भाषी राज्यों में भी हिन्दी को पिछड़ा हुआ सा माना जाने लगा है। वैसे तो समाज पहले ही कई कारणों से बंटा हुआ है पर ताज़ा वजह अंग्रेजी भाषा है कि समाज में दो गुट साफ दिखाई दे रहे हैं- अंग्रेजी भाषी और हिन्दी भाषी। अंग्रेजी भाषियों को इंडियन और हिन्दी भाषियों को भारतीय माना जाने लगा है।
देश में अंग्रेजी के वर्चस्व को देखते हुए लगता है कि अंग्रेज तो चले गये पर अपनी विरासत छोड़ गये। मुद्दा यह नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ी जाये या नहीं। बेशक पढ़ी जाये और खूब पढ़ी जाये पर अंग्रेजी पढ़ने के यह मायने कहां से विकसित हो गये कि जो हिन्दी में पले-बढ़े हैं, वे पिछड़े हैं। अंग्रेजी मीडियम विद्यार्थियों ने तो अपनी आंखों पर ऐसा चश्मा लगा लिया है कि उन्हें हिन्दी माध्यम वाले बैकवर्ड प्रतीत होते हैं। इस तरह की मानसिकता पर सिर्फ हैरान हुआ जा सकता है। और यही हैरानी मुझे हो रही है।
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एक बर की बात है अक सुरजा मास्टर बोल्या-वसन्त ने मुझे मुक्का मारा नामक वाक्य की अंग्रेजी बणाओ। नत्थू तैड़ दे सी बोल्या- वसन्त पंच मी।एक और परीक्षा का पेपर लीक, कुछ और गिरफ्तारियां और समूचा परीक्षा तंत्र संदेह के घेरे में। यूपी में अधीनस्थ चयन आयोग की ट्यूबवेल ऑपरेटर की परीक्षा के पेपर लीक की ताजा घटना एक बार फिर युवाओं का दिल तोड़ने वाली साबित हुई है। सरकार-प्रशासन चौकसी के चाहे जितने बड़े इंतजाम कर ले, परचा लीक गिरोहों की सिस्टम में अंदर तक घुसपैठ ने साबित किया है कि उनके पास हर ताले की चाबी है। पर इससे जो सबसे ज्यादा आहत है, वह देश का युवा है जो यह सोचने लगा है कि परीक्षा केंद्र में उनके जूते, जुराबें, घड़ी, कंगन, टॉप्स और कुछेक मामलों में कमीजें तक उतरवा लेने वाला यह तंत्र कैसा है, जो सिर्फ उन पर नजर रखता है लेकिन अपने अंदर पैठते घुनों का कोई इलाज नहीं जानता।
हालिया घटना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग के तहत ट्यूबवेल ऑपरेटर जैसी निचले दर्जे की नौकरी की परीक्षा की है, जिसका 2 सितंबर को आयोजित पेपर परीक्षा से पहले लीक हो गया। मामले के गुनहगार पकड़ में आए तो पता चला कि जिस कोषागार की दोहरी सुरक्षा (डबल लॉक) के बीच वह पेपर रखा था, उसी कोषागार में तैनात कर्मचारी पेपर ले उड़ा। लिहाजा परीक्षा आनन-फानन में रद्द करनी पड़ी। इस घटना ने 3210 पदों के लिए परीक्षा में बैठ रहे दो लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल पैदा किया है कि आखिर यह कैसा परीक्षा तंत्र है जो पर्चों को सुरक्षित रखने का माकूल प्रबंध नहीं कर पाता है। मामले में पकड़ा गया टीचर करोड़पति निकला। आखिर इससे पहले उसकी बेहिसाब दौलत पर उस सिस्टम की नजर क्यों नहीं गई जो परीक्षार्थियों की कलम तक में ब्लूटूथ जैसे इंतजाम खोज निकालने का दावा करता है।
इस साल के आरंभ में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की परीक्षाओं में 17 से 21 फरवरी के बीच पेपर लीक की घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। ये घटनाएं छात्रों को इतना व्यथित करने वाली साबित हुईं कि वे धरने-प्रदर्शन और आंदोलन के लिए मजबूर हो गए। 21 फरवरी को एसएससी ने एक प्रश्नपत्र के जवाब सोशल मीडिया पर वायरल होने की शिकायत आने के दावे को गलत बताया था, लेकिन छात्रों ने इस परीक्षा के प्रश्नपत्र के जवाबों का वायरल हुआ स्क्रीनशॉट दिखाया था। उम्मीदवारों ने यह दावा भी किया था कि अगस्त 2016 के बाद जब से एसएससी की परीक्षाएं ऑनलाइन हुई हैं, सभी में धांधली हुई है। इन प्रकरणों से पेपर लीक रोकने के मौजूदा प्रबंध और परीक्षा की ऑनलाइन व्यवस्था, दोनों ही संदेह के घेरे में आ चुकी हैं।
उल्लेखनीय है कि करीब एक दशक पहले देश के सातों आईआईएम की संयुक्त परीक्षा यानी कैट एग्जाम ऑनलाइन कराने का एक प्रयोग किया गया था। अमेरिकी कंपनी प्रोमेट्रिक को 32 शहरों के 105 केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा संचालित करने का ठेका देकर यह भरोसा जताया गया था कि परीक्षा के सफल आयोजन की सारी तैयारी की गई है। लेकिन कैट परीक्षा के पहले ही दिन ऐसे सारे दावों की कलई खुल गई। उस वक्त नौ शहरों के 11 केंद्रों पर परीक्षा रद्द करनी पड़ी।
सभी केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा सुचारु रूप से संपन्न हो सके, इसलिए सभी केंद्रों के इंतजामों की जांच करने के लिए एक ऑडिट एजेंसी नियुक्त की जाती है। यह एजेंसी सभी परीक्षा केंद्रों पर सॉफ्टवेयर की सुरक्षा जांचने के अलावा सभी केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी के प्रबंध, पावर बैकअप यानी बिजली जाने की सूरत में उसके वैकल्पिक इंतजाम, अतिरिक्त कंप्यूटरों की उपलब्धता, अतिरिक्त सर्वर, एयर कंडीशनिंग की सुविधा आदि तैयारियों का आकलन करते हुए सुनिश्चित करती है कि किसी भी स्तर पर भूलचूक और सेंधमारी की गुंजाइश न रहे। परीक्षाओं के ऑनलाइन प्रबंध की यह कहते हुए आलोचना की जाती है कि इसमें शहरी पृष्ठभूमि वाले और इंजीनियरिंग व कॉमर्स के छात्र-छात्राओं को बढ़त मिल जाती है क्योंकि वे तकनीकी प्रबंधों को लेकर सहज रहते हैं। इन प्रवेश परीक्षाओं की आलोचना इसलिए होती रही है कि इनमें गणनात्मक योग्यता, तार्किकता, शाब्दिक योग्यता और अंग्रेजी के भाषा ज्ञान पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है।
जिस तरह कई राजनीतिक दल चुनावों में वोटिंग की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था यानी ईवीएम को संदिग्ध मानते हैं, उसी तरह नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑनलाइन प्रबंध को लेकर युवाओं में अविश्वास पैदा हो गया है। उनके मन में इस अविश्वास को और गहरा कर दिया है कि कहीं ऑनलाइन परीक्षा के नाम पर सिस्टम में बैठे लोग मिलीभगत करके सिर्फ अपने लोगों या पैसा देने वालों का ही रास्ता तो साफ नहीं कर रहे हैं।
जिस तकनीक से परीक्षा ली जाती है, उससे किसी भी कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस (कहीं से भी कंप्यूटर को कंट्रोल करना) आसानी से किया जा सकता है। ऐसे में जरूरी हो गया है कि ऑनलाइन शिक्षा और परीक्षा पद्धति को नई जरूरतों के अनुसार परखा जाए।

समलैंगिकता अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

देश की सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है. इसके अनुसार आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अब अपराध नहीं माना जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, एएम खानविल्कर, डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की संवैधानिक पीठ ने इस मसले पर सुनवाई की.
धारा 377 को पहली बार कोर्ट में 1994 में चुनौती दी गई थी. 24 साल और कई अपीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने अंतिम फ़ैसला दिया है.

चीफ़ जस्टिस ने क्या कहा?
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि आज का फ़ैसला इस समुदाय को उनका हक देने के लिए एक छोटा सा कदम है. एलजीबीटी समुदाय के निजी जीवन में झांकने का अधिकार किसी को नहीं है.
जस्टिस इंदु मल्होत्रा में कहा कि इस समुदाय के साथ पहले जो भेदभाव हुए हैं उसके लिए किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा.

जस्टिस नरीमन ने कहा ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है. केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को ठीक से समझाए ताकि एलजीबीटी समुदाय को कलंकित न समझा जाए.

फ़ैसले का स्वागत करते हुए आईआईटी मुंबई के याचिकाकर्ता कृष्णा ने कहा, "आईआईटी में दाखिला मिलने पर भी इतनी खुशी नहीं हुई थी, जितनी आज हो रही है. मैं इतना खुश हूं कि आंखों से आंसू रोके नहीं रुक रहे. फिलहाल ये नहीं पता कि इस फैसले से मेरे जीवन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन इतना जरूर है कि अब बिना किसी डिप्रेशन, बिना किसी डर के हम भी जीवन जी सकेंगे." 

ललित ग्रुप ऑफ होटल के केशव सूरी ने फैसले का स्वागत करते हुए बीबीसी से बात की. उनके मुताबिक लड़ाई अभी बाकी है. आगे अपने अधिकारों की लड़ाई हमे लड़नी होगी. लेकिन इसे अपराध के दायरे से बाहर निकलना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. सुप्रीम कोर्ट और समुदाय को हमसे माफी मांगने की जरूरत है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले को पलटते हुए इसे अपराध की श्रेणी में डाल दिया था.
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में समलैंगिकता को अपराध माना गया था. आईपीसी की धारा 377 के मुताबिक, जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता है तो इस अपराध के लिए उसे 10 वर्ष की सज़ा या आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया था. इसमें जुर्माने का भी प्रावधान था और इसे ग़ैर ज़मानती अपराध की श्रेणी में रखा गया था.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इसके विरोध में कई याचिकाएं मिलीं. आईआईटी के 20 छात्रों ने नाज़ फाउंडेशन के साथ मिलकर याचिका डाली थी. इसके अलावा अलग-अलग लोगों ने भी समलैंगिक संबंधों को लेकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसमें 'द ललित होटल्स' के केशव सूरी भी शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट को धारा-377 के ख़िलाफ़ 30 से ज़्यादा याचिकाएँ मिली.
याचिका दायर करने वालों में सबसे पुराना नाम नाज़ फाउंडेशन का है, जिसने 2001 में भी धारा-377 को आपराधिक श्रेणी से हटाए जाने की मांग की थी.

壳牌被指“不负责任” 副总裁发声辩护

昨日，在壳牌参与赞助的一场伦敦气候变化峰会上，环保活动人士比尔·麦克基本对壳牌提出了严厉的批评，斥责该品牌为“全球最不负责任的公司之一”。

壳牌副总裁杰里米·本瑟姆在非正式会议期间接受了《中外对话》的采访，他谈到公司的核心业务是天然气而非煤炭，因此指责壳牌不负责任是错误的言论。

环保运动组织 . 的创始人比尔•麦克基本特别提到了壳牌在日渐消融的北极地区进行的钻探业务，他对与会人员说道，因为壳牌及“那些与壳牌一样”的公司“贪婪而且短见”的行为，地球将会陷入气候变化的危险境地，这些公司也会被钉在历史的耻辱柱上。

麦克基本还说，不管科学的力量多么强大，气候变化运动多么有影响力，由于缺乏行之有效的抵制行为，化石燃料产业的既得利益集团还是能够压制住人们应对气候变化的努力。“尽管20年前我们在口头上赢得了这场争论，但在行动上却一直处于劣势……这是一场关乎权利和金钱的争斗。”

但是本瑟姆表示，壳牌在天然气领域的投资可以表明其正在理性地思考气候变化这一问题，而且不同种类的化石燃料也不该被混为一谈。他指出：“人们习惯于将各种化石燃料一概而论。但煤炭、石油、天然气的污染物排放所造成的影响具有明显的差异，在产生同等电力的情况下，天然气发电产生的污染排放是使用煤炭产生的污染排放的一半。”

“要达到将地球温升控制在2摄氏度之内的目标，最大的问题是努力到2030年的时候，使煤炭退出全球能源系统。”

然而，作为壳牌“能源方案”计划的负责人，本瑟姆在谈及“在本世纪末实现零排放”这一愿景时承认，壳牌主要是通过技术手段对化石燃料的燃烧排放物进行捕捉和封存，即所谓的“碳捕捉与储存”来实现这一愿景。但目前来看，该技术代价高昂、难以实施。由于受到来自“政治和社会现实因素的限制”，他的团队还没有找到将温升控制在2摄氏度以内的合理方法。

RTI दायर कर पूछा गया खाते में कब तक आएंगे 15 लाख रुपये, जानिये क्या मिला जवाब

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागरिकों के बैंक खातों में 15 लाख रुपये डालने का वादा पूरा करने की तारीख के बारे में पूछा गया सवाल आरटीआई कानून के तहत सूचना के दायरे में नहीं आता. इसलिए इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता. यह बात प्रधानमंचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत मोहन कुमार शर्मा ने 26 नवंबर 2016 को आवेदन देकर उक्त जानकारी मांगी थी. यह आवेदन 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को चलन से हटाने की घोषणा के करीब 18 दिन बाद दिया गया. इसमें अन्य बातों के अलावा तारीख के बारे में जानकारी मांगी गई कि मोदी जी के वादे के अनुसार कब प्रत्येक नागरिकों के खातों में 15 लाख रुपये डाले जाएंगे.त्री कार्यालय (पीएमओ) ने केंद्रीय सूचना आयोग से कही है.

 सुनवाई के दौरान शर्मा ने मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर के समक्ष शिकायत की कि पीएमओ और रिजर्व बैंक ने उन्हें पूरी सूचना उपलब्ध नहीं करायी. माथुर ने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार आवेदनकर्ता ने अन्य बातों के अलावा यह जानकारी मांगी थी कि प्रधानमंत्री के वादे के अनुसार नागरिकों के खातों में कब 15 लाख रुपये डाले जाएंगे. यह जानकारी आरटीआई कानून की धारा 2 (एफ) के तहत सूचना के दायरे में नहीं आती.

आरटीआई कानून की इस धारा के अनुसार सूचना से तात्पर्य रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, प्रेस विज्ञप्ति सलाह, अनुबंध, रिपोर्ट, दस्तावेज, नमूना, लॉगबुक समेत किसी भी रूप में रखी सामग्री से है. साथ ही सूचना किसी भी निजी निकाय से संबद्ध हो सकती है, जिसतक किसी भी कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकार की पहुंच हो सकती है. माथुर ने निर्णय किया कि आरटीआई आवेदन के निपटान के संदर्भ में जवाब देने वाले दोनों पक्षों प्रधानमंत्री कार्यालय तथा रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम उपयुक्त है. आरटीआई कानून की इस धारा के अनुसार सूचना से तात्पर्य रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, प्रेस विज्ञप्ति सलाह, अनुबंध, रिपोर्ट, दस्तावेज, नमूना, लॉगबुक समेत किसी भी रूप में रखी सामग्री से है. साथ ही सूचना किसी भी निजी निकाय से संबद्ध हो सकती है, जिसतक किसी भी कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकार की पहुंच हो सकती है. माथुर ने निर्णय किया कि आरटीआई आवेदन के निपटान के संदर्भ में जवाब देने वाले दोनों पक्षों प्रधानमंत्री कार्यालय तथा रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम उपयुक्त है. 

城市成为气候行动领导者

绿色和平组织近日发布的一份 报告显示，英国有数以万计的孩子呼吸着污染物超标的空气。就在报告发布当日，一群来自世界各地的市政府官员和金融家在伦敦召开会议，探讨城市在未来减少碳排放和建设可持续基础设施中的作用。

这次会议由C40城市气候领导联盟（由91个城市组成的联盟，旨在应对气候变化）在伦敦市政厅召开，旨在探讨如何在全世界范围内动员巨额私有资本支持低碳基础设施的建设。

目前，该联盟75%的可持续项目（涉及交通、能源和垃圾处理等领域）依靠的是公共部门的资金，也就是说在私有资本的吸纳上存在巨大的短板。

城市人口密集，是温室气体排放的主要来源，但在洪灾、干旱和热浪等气候变化引起的极端天气事件面前又特别脆弱。

因此，市级政府领导人在国际社会应对气候变化的过程中扮演着核心角色。一些市级政府领导人也已经认识到，应对气候变化不能仅依赖国家或国际层面的行动。

特朗普政府主政后大肆打压气候行动，不仅意图大幅削减美国航空航天局（NASA）气候研究和美国国家环保局的资金，废除《清洁电力计划》，还威胁说要撤回向联合国提供的数十亿美元气候资金。与此同时，欧洲G20国家部长们在距离7月份召开的G20峰会还有3个月的时候，投票将气候融资内容从最新的声明草案中删除。

面对这些威胁，很多城市的应对方法是加倍团结，将未来发展的主动权掌握在自己手中。

“气候变化的领导权正在逐渐向下延伸，最明显的是在城市层面。”英国气候变化与工业大臣尼克·赫德如是说。

他又说：“（在全世界范围内）政治领导方式正在变革，协作越来越重要。城市必须找到比以前更清洁、更完善的新的发展路径。这也给它们带来了巨大压力，须尽快地将创新解决方案市场化。”

面对就英国脱欧后工业战略的各种猜测，赫德声称英国的气候行动“将力度空前”。

世界资源研究所罗斯可持续城市中心总监阿尼·达斯古普塔说：“我们与各城市的互动表明，美国的市政府们已经站了出来。在气候政策上，世界各地的市级政府都比国家政府更进步，这将是一个长期趋势。”

争分夺秒

C40城市气候领导联盟和奥雅纳工程顾问公司最近的一份报告 指出，要将全球温度上升控制在比前工业化水平高2摄氏度之内，在2020年之前低碳基础设施投资必须达到3750亿美元。这似乎是一个不可能实现的目标。

赫德警告说，到2050年全世界三分之二的人口都将住在城市，未来五年围绕基础设施所做的决策将决定各国是否能兑现其在“ 巴黎协定”中所做的承诺。

C40城市气候领导联盟执行主席马克·沃茨说，城市层面采取的行动可以完成巴黎协定中2摄氏度目标所需减排量的40%，并且强调了可持续发展投资所带来的经济机遇。

他说：“（C40城市）有3000个项目有待实施，其中700个是建筑项目。我们目前只筹集了15%的资金，这意味着155亿美元的投资机会。”

英国计划在未来4到5年引进4.5万辆电动巴士，这代表着超过100亿英镑的投资机会。而今年晚些时候在考文垂开业的新电池厂，也会给当地提供数百个就业机会。

融资不易

快速城镇化是本的障碍之一，因为这意味着总是没有足够的资金来支持无尽的需求。此外，影响私有资本流入的因素还有引入私有资政治动荡和对资金流动的规制。

花旗银行企业可持续性主管瓦莱里·史密斯指出，发展中国家遏制公债规模的债务限额阻碍了这些国家融资渠道的发展。而发达国家的问题则可能是信用评级不足导致的银行贷款额度不够。

解决之道

金融家们呼唤更具“可融资性”的商业模式、放松金融监管和出台更多的财政鼓励措施，如对投资者的减税优惠。市级政府领导人们则呼吁加强各级政府（从街道到国家）间的合作，并就彼此的金融需求进行专业的沟通。

英国建筑承包商Skansaka公司的格雷格·霍尔强调说，工程负责人和投资者在评估建筑投资的风险和回报时必须放眼长远，同时将员工医保福利和生产力等指标纳入综合考量。

会议上列举了一些利用公共资金成功动员私有资本的例子，包括巴塞罗那利用停车费来为骑行系统融资（由一家私营公司经营），以及麦德林利用空气污染税为骑行系统提供资金。

到2020年，中国城市人口比例将达到60%，投资可持续基础设施成为当务之急。

要实现“巴黎协定”的目标，城市至关重要。在城镇化和人口增长的压力下，城市是否能携手私有资本成功对现有活动进行去碳化，并且获得可持续的发展，将至关重要。

नज़रियाः केजरीवाल के सामने ट्रांसफ़र-पोस्टिंग मामले का पेंच

 जुलाई  को सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की एक संवैधानिक पीठ ने तीन स्वतंत्र फ़ैसले सुनाए- जिसमें बिना किसी मतभेद उस अनुच्छेद 239 एए की एक मुकम्मल व्याख्या की गई जिसके अंतर्गत दिल्ली को बतौर केंद्र शासित प्रदेश विशेष दर्जा प्राप्त है.

इस सब की शुरुआत अगस्त  के दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले पर सवाल उठाती नौ रिट याचिकाओं को दाख़िल करने के साथ हुई थी.

उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने कहा कि पुनर्विचार याचिकाओं में 239 एए की व्याख्या को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं, इसलिए खंडपीठ का कहना था कि पहले संवैधानिक पीठ को संवैधानिक प्रश्नों को संबोधित करना चाहिए और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का उचित बेंच व्यक्तिगत अपील पर फ़ैसला कर सकता है.

संवैधानिक पीठ ने खुद को संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने तक ही सीमित कर दिया और उसने कहीं भी मतभेद, असहमति या संदेह के ख़ास क्षेत्रों का ज़िक्र नहीं किया.

संवैधानिक खंडपीठ के निर्णयों के आधार पर कोई अनुमान लगाया जाना अभी जल्दबाजी होगी. जिसमें सबसे विवादास्पद मुद्दों में शामिल सेवा क्षेत्र (जिसे अफ़सरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग भी कहा जाता है) और एंटी करप्शन विभाग पर नियंत्रण वापस पाना भी शामिल है.

संवैधानिक पीठ के फ़ैसले के बाद दिल्ली के राजनीतिक शासन को एलजी को सूचित करने के बाद शहर के प्रशासन की बेहतरी के लिए निर्णय लेने और इसे लागू करने का अधिकार मिल गया है, जैसा कि आमधारणा है इसमें अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के अधिकार का मसला भी स्वतः शामिल हो गया है.

लेकिन यह व्याख्या की ग़लती है. जबतक टीबीआर को संशोधित नहीं किया जाता या व्यक्तिगत मामलों को संवैधानिक फ़ैसलों के आधार पर बेंच तय नहीं करती, निर्वाचित सरकार पोस्टिंग और ट्रांसफर के अधिकार को अपने हाथ में आ चुका नहीं मान सकती.

आम जनता को यह बेतुका दिख सकता है कि एक निर्वाचित सरकार के पास क़ानून बनाने, सालाना बजट की मंजूरी और योजनाओं-परियोजनाओं को शुरू करने की शक्ति कैसे हो सकती है जब वो एलजी की स्वीकृति के बगैर अधिकारियों की पोस्टिंग ही नहीं कर सकती?